प्रदेश में अब मीणा या मीना समाज से जुड़े जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे| कोर्ट में चल रहे केप्टिन गुरूविन्दर सिंह बनाम राज्य सरकार मामले को लेकर सरकार ने इस बाबत आदेश जारी किये हैं| सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से जारी आदेशों में जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारियों को अग्रिम आदेशों तक जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं करने के निर्देश दिए गये हैं| सरकार के इस फरमान के बाद एसटी आरक्षण में लाभ लेने के लिए मीणा समाज से जुडे लोगों को निराशा होगी और सरकारी नौकरियों सहित अन्य मामलों में उन्हे आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा| इस मामले में पिछले दिनों राजपा विधायक और मीणा नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था जिसमें मीना-मीणा संबंधी अशुद्धि को दूर करने के लिए केन्द्र से मांगी गई जानकारी जल्द उपलब्ध कराने की मांग की गई थी|
