सुप्रीम कोर्ट गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर नौ दिसंबर को सुनवाई करने पर राजी हो गया है । वकील प्रशांत भूषण ने एनजीओ कॉमन काज के लिए पैरवी करते हुए इस याचिका का जिक्र किया। याचिका में दावा किया गया है कि सरकार ने चयन समिति की कोई बैठक नहीं बुलायी जिसमें प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और भारत के प्रधान न्यायाधीश शामिल होते हैं । हालांकि सरकार को पूरी तरह इस बात की जानकारी थी कि अनिल सिन्हा दो दिसंबर को सीबीआई निदेशक पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उधर लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है।
