NGO files petition to scrap Article 35-A of Indian Constitution. Article 35A of the Constitution empowers the J&K state's legislature of define 'permanent resident' of the state provide special rights and privileges to those permanent residents. <br /><br />अनुच्छेद 35ए की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार अध्यादेश के जरिए इस कानून में बदलाव कर सकती है।
