राजनीति में लाभ के पद की तलवार सोनिया गांधी, जया बच्चन और अमर सिंह तक चल चुकी है । इसके वार से राजनीति के बड़े-बड़े दिग्गजों की सदस्यता नहीं बची । अब लाभ के पद के चक्कर में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता खत्म हुई है, जिसे बचाने के लिए वो अदालत की शरण में हैं.<br /><br />केजरीवाल सरकार ने 13 मार्च 2015 को अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था । इस फैसले के खिलाफ प्रशांत पटेल नाम के शख्स ने राष्ट्रपति को शिकायत की, जिसकी जांच चुनाव आयोग को सौंप दी गई । चुनाव आयोग ने 19 जनवरी को 20 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की थी । उसी दिन आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर आज सुनवाई होनी थी । इस बीच 21 जनवरी को राष्ट्रपति के आदेश पर बीसों विधायकों की सदस्यता खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी गई । चुनाव आयोग ने ये जानकारी हाईकोर्ट को दी तो विधायकों की याचिका बेमानी मान ली गई । अब अयोग्य घोषित हो चुके आम आदमी पार्टी के विधायकों के पास नए सिरे से याचिका दाखिल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है.<br /><br />चुनाव आयोग की सिफारिश और राष्ट्रपति के आदेश पर भी अब दिल्ली में राजनीति चरम पर है । आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग और राष्ट्रपति को मोदी सरकार ने रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल किया । दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज खुला पत्र लिखकर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी । अब केंद्र सरकार दिल्ली को 20 सीटों पर उपचुनाव के लिए धकेल रही है.<br /><br />For More Information visit us: http://www.inkhabar.com/<br />Connect with us on Social platform at https://www.facebook.com/Inkhabar<br />Connect with us on Social platform at<br />https://twitter.com/Inkhabar<br />Subscribe to our YouTube channel: https://www.youtube.com/user/itvnewsindia
