With The Citizenship (Amendment) Bill, 2016, the government plans to change the definition of illegal migrants. The Bill, introduced in the Lok Sabha on July 15, 2016, seeks to amend the Citizenship Act, 1955 to provide citizenship to illegal migrants, from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, who are of Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian extraction.<br /><br />2016 को लोकसभा में ‘नागरिकता अधिनियम’ 1955 में बदलाव के लिए लाया गया है। केंद्र सरकार ने इस विधेयक के जरिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैन, पारसियों और ईसाइयों को बिना वैध दस्तावेज के भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए उनके निवास काल को 11 वर्ष से घटाकर छह वर्ष कर दिया गया है। यानी अब ये शरणार्थी 6 साल बाद ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बिल के तहत सरकार अवैध प्रवासियों की परिभाषा बदलने के प्रयास में है। <br /><br />#CitizenshipAmendmentBill2016 #LokSabhaElection2019 #Inkhabar<br /><br />For More Information visit us: http://www.inkhabar.com/<br />Connect with us on Social platform at https://www.facebook.com/Inkhabar<br />Connect with us on Social platform at<br />https://twitter.com/Inkhabar<br />Subscribe to our YouTube channel: https://www.youtube.com/user/itvnewsindia<br /><br /><br />Citizenship Amendment Bill<br />Citizenship Amendment Bill 2016<br />Citizenship Amendment Bill 2019<br />what Citizenship Amendment Bill 2016<br />Citizenship Amendment Bill 2016 in lok sabha<br />who are illegal migrants<br />Citizenship Act<br />Citizenship Act 1955<br />illegal migrants Afghanistan<br />illegal migrants Bangladesh<br />illegal migrants Pakistan<br />Lok Sabha election 2019<br />2019 Lok Sabha election<br />नागरिकता अधिनियम<br />नागरिकता अधिनियम 2016<br />नागरिकता अधिनियम विधेयक 2016<br />भारतीय नागरिकता अधिनियम<br />अवैध प्रवासिय भारतीय
