सरकारी कर्मचारियों के अच्छे दिन, सातवें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी

मंत्रिमंडल ने बुधवार को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी, जिससे केंद्र सरकार के 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारकों के अच्छे दिन आ गए हैं। वेतन-भत्तों और पेंशनमानों में संशोधन से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। आयोग ने वेतन-भत्तों और पेंशन में कुल मिलाकर 23.55 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की है। इसको लागू करने पर सार्वजनिक खजाने पर सालाना 1.02 लाख करोड़ रुपए या सकल घरेलू उत्पाद के करीब 0.7 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसमें केंद्रीय कर्मियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18 हजार रुपए प्रतिमाह करने की सिफारिश गई है, फिलहाल यह 7 हजार रुपए मासिक है। इसी तरह उच्चतम वेतन बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने की सिफारिश की गई है, जो फिलहाल 90 हजार रुपए है।