संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है. संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार आयोग इस क़ानून की बारीक़ी से निगरानी कर रहा है और इसे पहले ही बुनियादी रूप से भेदभाव वाला क़रार दे चुका है. विदेश मंत्रालय ने इसपर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. <br />
