इंटरनेट पर बाल पोर्नोग्राफी और दुष्कर्म के वीडियो का प्रसार रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को गूगल, व्हाट्सऐप और फेसबुक के साथ बैठकों का सिलसिला शुरू करने का निर्देश दिया है। #viralvideo #supremecourt #Facebook #whatsapp चीफ जस्टिस एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने एक एनजीओ की ओर से पेश वकील अपर्णा भट की बात पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया है। केंद्र सरकार इंटरनेट पर अश्लील बाल सामग्री, जिसमें तस्वीरें और वीडियो शामिल है, के प्रसारण को रोकने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों और दूसरे पक्षकारों के साथ बैठक करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है.. <br />
