केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपने घर का सपना पूरा करना और आसान हो गया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए अग्रिम ऋण की सीमा बढ़ाकर अधिकतम 25 लाख रुपये कर दी है। साथ ही मौजूदा मकान के विस्तार के लिए भी ऋण सीमा बढ़ाकर दस लाख रुपये की गई है।
