मोदी सरकार ने नागपंचमी के दिन मिशन कश्मीर बाण छोड़कर सभी विरोधियों को चित्त कर दिया है. सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 35A को खत्म कर दिया. जम्मू-कश्मीर को अब दिल्ली की तरह केंद्र शासित प्रदेश तो राज्य का विभाजन कर लद़्दाख को चंडीगढ़ की तरह केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है. साथ ही घाटी को धारा 370 के जरिए जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, वो खत्म हो गए हैं. गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दी गई मंजूरी को पेश किया. अमित शाह ने राज्यसभा में संकल्प पत्र पढ़ने की शुरुआत की तभी हंगामा शुरू हो गया.
