1) OBC कि जातिगत जनगणना कराई जाये<br />2) मंडल कमीशन को पुर्णतः लागू किया जाये<br />3)लोकसभा, विधानसभा मे जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी दी जाये<br />4)शासकीय विभागों मे जो निजीकरण कि प्रक्रिया है उसपर तत्काल रोक लगाई जाये<br /><br />5)ओबीसी वर्ग को संख्या के अनुपात में शासन प्रशासन में 52% भागीदारी दी जाये<br /><br />जिसकी जितनी जनसंख्या भारी<br />उसकी उतनी हिस्सेदारी<br />6)क्रिमीलेयर कि बाध्यता को समाप्त किया जावे<br /><br />ओबीसी महासभा<br />ग्वालियर(मध्यप्रदेश)<br />धरना दिनांक 31/7/2020<br />
