मैरिटल रेप पर दिल्ली हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करना वैवाहिक संस्था के लिए ख़तरा है. पश्चिमी देशों में इसे अपराध माने जाने का ये मतलब नहीं कि भारत भी आंख मूंदकर वही करे.<br /><br />कविता कृष्णन अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन (आईपीडब्ल्यूए) की सचिव है.
