किसान बिल के वापस लेने के बाद सरकार के ऊपर एमएसपी गारंटी करने का दबाव बढ़ रहा है। फिलहाल 23 फसलों पे लागू एमएसपी से करीब 3 लाख करोड़ का भार सरकारी खजाने पर पड़ रहा है। लेकिन इसे अभी वैधानिक दर्जा नहीं मिला है।<br /><br />वैधानिक दर्जा मिलने में क्या है मुश्किलें? कितना बोझ पड़ेगा सरकारी खजाने पर? और क्या है वर्तमान एमएसपी का प्रारूप ? जानिए जनसत्ता की इस खास पेशकश में….<br />
