मप्र में पंचायत की ऐसी पंचायत हो रही है कि ना तो सरकार को कुछ सूझ रहा है ना ही अधिकारियों को। कि करें तो क्या करें? अब देखिए कि एकबार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत, जनपद और जिला पंचायतों में प्रधानों को वित्तीय अधिकार दे दिए हैं। जबकि 6 जनवरी को सरकार ने ही ये आदेश वापस ले लिया था। ये अधिकार देते हुए शिवराज ने कहा कि जनता की ताकत से ही सारे काम होते हैं, इसलिए प्रशासकीय अधिकार वापस लौटा रहा हूं।
