राज्य सरकार पट्टों की रेवड़ी बांटने के लिए फिर बड़ी छूट देने की तैयारी में है। इनमें कृषि भूमि पर बसी हुई हजारों कॉलोनियां हैं। इनके नियमन के लिए कट ऑफ डेट 17 जून 1999 से बढ़ाकर दिसम्बर, 2018 निर्धारित की जाएगी। ऐसा हुआ तो ऐसी सभी कॉलोनिेयों के नियमन की राह खुल जाएगी, जहां भूखं
