जयपुर. पंचायतों को वित्त आयोग अनुदान की बकाया किस्त देने और मानदेय बढ़ोतरी समेत विभिन्न मांगों पर सरकार के वार्ता के बावजूद आदेश जारी नहीं होने से प्रदेश में सरपंच फिर आंदोलन की राह पर हैं। राजस्थान सरपंच संघ ने 22 मार्च को विधानसभा या सीएम हाउस के घेराव का निर्णय किया
