कर्जाचा प्रचंड बोझा असलेल्या राज्यातील साखर कारखान्यांच्याबाबतीत महाविकास आघाडी सरकारने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्य सरकार यापुढे सहकारी किंवा खासगी अशा कोणत्याही साखर कारखान्यासाठी हमी देणार नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी विधानपरिषदेत यासंदर्भात घोषणा केली.
