प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बिजली वितरण कंपनियों के बढ़ते बकाया को एक आसन्न संकट के रूप में चिह्नित करते हुए “वोट के लिए रेवड़ियां” संस्कृति के अपने विरोध को और तेज कर दिया। वितरण क्षेत्र के सुधारों और एनटीपीसी की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की शुरुआत करते हुए उन्होंने बताया कि डिस्कॉम का उत्पादन कंपनियों पर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है
