मध्यप्रदेश सरकार ने तय किया है... कि नई अवैध कॉलोनी बनाने वाले बिल्डर को जेल होगी और जो पुरानी कॉलोनी हैं... उन्हें वैध करने के लिए अब तक घोषणाएं कई हुईं लेकिन कॉलोनियां वैध नहीं हुईं... अब नियमों के सरलीकरण की बात की जा रही है... मगर इतनी पेचीदगियां क्यों हैं और क्या सरलीकरण के बाद अवैध कॉलोनियां वैध हो जाएंगी...
