राज्य सरकारच्या कामगार विभागाकडून राबवण्यात येणाऱ्या मध्यान्ह भोजन योजनेवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतोय. पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे या योजनेचा लाभ कामगारांना मिळतच नसून, त्यात फक्त ठेकेदारांचे उदरभरण होत असल्याचं वास्तव 'लोकमत'च्या रिॲलिटी चेकमध्ये स्पष्ट झालं.<br />#LokmatNews #MaharashtraNews #JalgaonNews
