ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਐਕਟ-1958 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੇਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
