कांद्याचे दर कोसळल्यामुळं उत्पादकांना कांदा सद्यस्थितीत विक्रीला आणणे शक्य नाही. या स्थितीत कांदा उत्पादकांना सहकार्य करण्याऐवजी सरकारकडून बफर स्टॉक कमी दरात बाजारात आणला जात आहे.
