<p>ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB–G RAM G) बिल, 2025 पेश किया. इस बिल का मकसद विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप एक नया ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है. जो हर ग्रामीण परिवार को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के वेतन रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करेगा.</p><p>वहीं विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी MGNREGA को बदलने के सरकार के कदम पर सवाल उठाते हुए पूछा कि, "बिलों के नाम बदलने का यह क्रेज क्यों है". उन्होंने VB-G RAM G बिल पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि, "MGNREGA एक ऐसा क्रांतिकारी कानून था कि जब इसे पेश किया गया था, तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसकी तारीफ की थी. इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और मांग पर 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी।"</p><p>विपक्षी सदस्यों ने कानून से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर सवाल उठाया, विपक्ष के सदस्यों ने ग्रामीण रोजगार पर VB-G RAM G बिल, 2025 को ज़्यादा जांच के लिए संसदीय पैनल को भेजने पर जोर दिया.</p>
