UGC ने उच्च शिक्षा में समानता बढ़ाने के लिए नया Anti-Discrimination Rule 2026 लागू किया है।इस नियम के तहत अब SC, ST के साथ-साथ OBC वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की श्रेणी में शामिल किया गया है।हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में Equity Committee बनाना अनिवार्य कर दिया गया है।नियम लागू होते ही देशभर में छात्रों और सामाजिक संगठनों के बीच इसका विरोध शुरू हो गया।विरोध करने वालों का कहना है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है।कई संगठनों ने इसे संविधान की समानता की भावना के खिलाफ बताया है।युवा अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर नियम वापस लेने की मांग की है।UGC ने नियम न मानने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन विवादित नियमों पर पुनर्विचार करेंगे? <br /> <br />The University Grants Commission (UGC) has introduced the Anti-Discrimination Rules 2026 to promote equality in higher education.Under the new rules, SC, ST, and OBC categories are included under caste-based discrimination.Colleges and universities are now required to form an Equity Committee.Soon after implementation, protests erupted across the country.Student groups and social organisations fear possible misuse of the law.Several critics claim the rules go against the constitutional principle of equality.Young advocates have submitted a memorandum to the President seeking rollback of the rules.UGC has warned institutions of strict action for non-compliance.The big question remains — will Prime Minister Narendra Modi reconsider these rules? <br /> <br />#UGCEquityRules #UGCAntiDiscrimination #PMModi #EducationNews #StudentProtest #HigherEducationIndia #UGCNews #IndianUniversities<br /><br />~HT.410~
