ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।