<p>SIR पर पश्चिम बंगाल में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला मालदा के कालियाचक का है, जहां उग्र भीड़ ने 3 महिला न्यायिक अधिकारियों समेत 7 न्यायिक अधिकारियों को करीब 9 घंटे तक घेरकर रखा. प्रदर्शनकारी वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाये जाने का विरोध कर रहे थे. भीड़ ने बीडीओ ऑफिस को घेर लिया. अधिकारियों का घेराव देर रात तक चलता रहा. जब पुलिस ने अधिकारियों को वहां से रेस्क्यू कर निकाला तो लोगों ने अधिकारियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की. </p><p>बीजेपी ने जहां इस वारदात की कड़ी निंदा की है, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना के लिए चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहरा दिया. </p><p>चुनाव आयोग ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्य के डीजीपी से जवाब मांगा है. उधर, इस घटना पर जिला प्रशासन का कहना है कि शुरू में प्रदर्शनकारियों ने ज्यूडिशियल अधिकारियों से मुलाकात की मांग की, लेकिन जब उन्हें ऑफिस में जाने से रोका गया, जब लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया.</p><p>यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि सुप्रीमकोर्ट के दिशा निर्देश पर विचाराधीन मतदाताओं के नाम की जांच के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी. ये अधिकारी इस बात की जांच कर रहे थे कि विचाराधीन वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए या नहीं. उन्हीं न्यायिक अधिकारियों पर लोगों ने हमला कर दिया.</p>
