नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बजट सत्र को समाप्त करने के बजाए फिलहाल उसे स्थगित किया है और आगामी 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की है। सरकार इस विशेष सत्र में नारी वंदन अधिनियम, 2023 यानी महिला आरक्षण कानून में संशोधन लाने की तैयारी कर रही है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा को बेहद जरूरी कदम बताया है। जबकि विपक्ष सरकार के इस कदम को चुनावी राजनीति से जोड़कर देख रहा है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक जब पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में संसद का विशेष सत्र बुलाना कतई उचित नहीं है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार ने विधानसभा चुनावों में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बजट सत्र की अवधि बढ़ाकर महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा का फैसला किया है।<br /><br /><br />#ModiGovernment #CentralGovernment #PMModi #WomenReservation #NariVandanAct #Parliament #ParliamentarySession #BudgetSession #AssemblyElections #Congress #BJP #JDU #KeralaElections #WestBengalElections
