<p>केंद्र सरकार लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने की तैयारी में है, जिससे देश का चुनावी गणित बदल सकता है. इसके लिए संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा. प्रस्ताव के तहत संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 में बदलाव होगा और सीटों का आवंटन नई जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग तय करेगा. सरकार का कहना है कि यह कदम महिला आरक्षण कानून 2023 को लागू करने के लिए जरूरी है, जिसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. हालांकि, विपक्ष इसे केवल आरक्षण नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक बदलाव और परिसीमन से जुड़ा मुद्दा बता रहा है.</p>
