ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
