<p>अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका लगा है. एक फेडरल कोर्ट ने H-1B वीजा आवेदन पर प्रस्तावित 1 लाख डॉलर की भारी फीस लगाने के फैसले पर रोक लगा दी है. ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि विदेशी कर्मचारियों को कम वेतन पर नियुक्त कर अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. हालांकि, फेडरल जज रिचर्ड स्टर्न्स ने कहा कि इतनी बड़ी फीस लागू करना संवैधानिक सीमाओं और शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ है. H-1B वीजा का इस्तेमाल मुख्य रूप से आईटी, हेल्थकेयर और शिक्षा क्षेत्रों में उच्च कौशल वाले विदेशी पेशेवरों की भर्ती के लिए किया जाता है. इस फैसले से भारतीय पेशेवरों और अमेरिकी कंपनियों को बड़ी राहत मिली है.</p>
