The controversy surrounding the Madhya Pradesh Rajya Sabha elections has become a major topic of political and legal debate across the country. Congress candidate Meenakshi Natarajan had her nomination rejected by the Returning Officer on the grounds that she allegedly failed to disclose a pending criminal matter in her election affidavit. The Congress party has strongly challenged the decision, calling it illegal and unconstitutional, and argues that no criminal case is legally pending against Natarajan because the court has not yet taken cognizance of the complaint. After failing to secure immediate relief from the Election Commission of India, Congress approached the Supreme Court, where Abhishek Manu Singhvi sought urgent intervention. While the Supreme Court declined to stay the election outcome, it agreed to hear the matter on June 12 <br /> <br />यह मामला मध्य प्रदेश की राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया को लेकर देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कथित आपराधिक मामले की जानकारी हलफनामे में न देने के आधार पर रद्द कर दिया गया। कांग्रेस ने इस फैसले को गैर-कानूनी और असंवैधानिक बताते हुए दावा किया कि नटराजन के खिलाफ कोई विधिवत आपराधिक मामला लंबित नहीं है, क्योंकि अदालत ने अभी तक मामले पर संज्ञान नहीं लिया है। चुनाव आयोग से राहत नहीं मिलने पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल सुनवाई की मांग की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव परिणामों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन मामले की सुनवाई 12 जून को तय कर दी। इस बीच, नाम वापसी की समयसीमा समाप्त होने के बाद मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने का रास्ता साफ हो गया है। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। <br /> <br />#rajyasabhaelection #meenakshinatarajan #nominationcancel #supremecourt #congress #breaking #bjp #MPPoitics<br /><br />~HT.318~PR.516~GR.538~VG.HM~
